Digital India

डिजिटल इंडिया अभियान

     भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में आने के बाद भारत के चौमुखी विकास के लिए सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं और अनेक अभियान चलाए हैं जिसमें डिजिटल इंडिया अभियान भी है। विभिन्न प्रमुख उद्योगपतियों की मौजूदगी में दिल्ली के इंदिरा गाँधी इनडोर स्टेडियम में 1 जुलाई 2015 को भारत की सरकार द्वारा डिजिटल इंडिया अभियान की शुरुआत की गई। इसका लक्ष्य भारत को विश्व का एक बेहतर नियंत्रित स्थान बनाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस परियोजना को (एक लाख करोड़ रुपए) अनुमोदित किया गया है और 2019 तक इसके पूरा होने की उम्मीद है। इस कार्यक्रम की सफलता ई-गवर्नेंस के साथ भारतीय लोगों की सेवा करने के नरेंद्र मोदी के सपने के सच होने जैसा होगा। कागज़ी कार्यवाही को घटाने, कार्य कुशलता में सुधार और समय की बचत के लिए इलेक्ट्रॉनिक सरकार की सेवा के साथ ये भारतीय नागरिकों की सुविधा के लिए है। ये योजना वास्तव में तेज़ गति की इंटरनेट सेवा के साथ दूर-दराज़ के गाँवों और ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने के द्वारा खासतौर से भारत के ग्रामीण इलाकों में वृद्धि और विकास को सुनिश्चित करेगी। खुद प्रधानमंत्री के इस पूरे परियोजना की निगरानी करेंगे। इंटरनेट की पहुँच में आने के बाद डिजिटल इंडिया के नागरिक अपने कौशल स्तर और ज्ञान में सुधार कर सकते हैं। ये एक महत्त्वाकांक्षी परियोजना है जो हरेक को फायदा पहुँचाएगा खासतौर से गाँव वालों को जो कई कारणों से कागज़ी कार्य करने में लंबी दूरी तय करते हैं और समय तथा पैसा बर्बाद करते हैं। पहले से प्रचलित राष्ट्रीय ई- गवर्नेंस योजना का ये एक बहुत ही प्रभावशाली रूप (नौ स्तंभों के साथ जो ब्रॉडबैंड हाइवे, लोक हित पहुँच कार्यक्रम, हर जगह मोबाइल कनेक्टिविटी, ई-क्रांति, ई-गवर्नेंस, सभी की सूचना, नौकरी के लिए आईटी, पूर्व फसल कार्यक्रम और इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण) है।